a]काय आहे CGTMSE योजना ?
देशाच्या लोकसंख्येला रोजगार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या वाढत्या लोकप्रियतेला भारत सरकारने मान्यता दिली होती.What Is CGTMSE Scheme असा अंदाज आहे की देशात असे 26 दशलक्षाहून अधिक एमएसई कार्यरत आहेत आणि सुमारे 60 दशलक्ष लोकांना रोजगार प्रदान करतात.
एमएसईचे भारताच्या उत्पादन आणि इतर देशांना वस्तूंच्या निर्यातीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, देशाच्या निर्यात मालापैकी सुमारे ४०% माल मनुफॅक होता
म्हणूनच सरकारने सन २००० मध्ये क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फंड फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायजेस (CGTMSE) योजना सुरू करून या व्यवसायांना स्वतःसाठी भांडवल सुरक्षित ठेवण्यास मदत करण्याच्या योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना थर्ड पार्टी तारणाशिवाय कर्ज मिळावे यासाठी सीजीटीएमएसई योजना हा भारत सरकारचा विशेष प्रयत्न होता. कर्ज देणाऱ्या संस्था या उदयोन्मुख व्यावसायिकांसाठी कर्ज मंजूर करू शकतील, यासाठी पतहमी देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे
b]CGTMSE म्हणजे काय?What Is CGTMSE Scheme
ऑगस्ट २००० मध्ये CGTMSE सुरू करण्यात आले. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय आणि भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी) अंतर्गत भारत सरकारचा हा उपक्रम होता. सीजीटीएमएसई पूर्ण फॉर्म मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायजेससाठी क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फंड आहे.
ठळक वैशिष्ट्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे –
- या योजनेच्या माध्यमातून उद्योजकांना कोणत्याही बाह्य तारण किंवा तारणाशिवाय विविध कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून कर्ज मिळू शकणार आहे
- सरकार सुरक्षा म्हणून काम करेल आणि या योजनेत कर्ज देणाऱ्या संस्थेने मंजूर केलेल्या कर्जाचा मोठा भाग समाविष्ट केला जाईलWhat Is CGTMSE Scheme
- ही पतयोजना केवळ विद्यमान व्यवसायांनाच नव्हे तर नवीन व्यवसाय आणि उदयोन्मुख व्यवसायांना देखील कव्हरेज प्रदान करते.
- विविध क्षेत्रातील लघु व मध्यम उद्योगांना सरकारकडून क्रेडिट गॅरंटी मिळणार आहे
- या व्यवसायांना स्वत:ला प्रस्थापित करण्यास मदत करण्यासाठी व्याजदरही कमीत कमी ठेवले जातात,मिळणारी क्रेडिट इन्शुरन्स 2 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते
- सीजीटीएमएसई योजनेत कर्ज देणाऱ्या संस्थेने कर्जदाराला जमा केलेल्या कर्जाच्या रकमेच्या ७५% पर्यंत कव्हर केले जाईल
- महिला, ईशान्येकडील राज्ये आणि 5 लाख रुपयांपर्यंतक्रेडिट रक्कम असलेल्या सूक्ष्म व्यवसायांसाठी कव्हरेज क्लेम 80% पर्यंत वाढविला जाऊ शकतो.What Is CGTMSE Scheme
c]CGTMSE योजनेचे यश
सरकार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय आणि भारतीय लघु उद्योग विकास बँक संयुक्तपणे ४:१ या प्रमाणात या योजनेत योगदान देतात. २०१० पर्यंत त्यांनी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्टला १९०६.५५ कोटी रुपयांचे योगदान दिले, ज्याने CGTMSEयोजना राबविण्यास मदत केली.
ही योजना सुरू झाल्यापासून सरकारने अनेक लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संपर्क साधला आहे. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे
व्यवसायासाठी येथे ₹10 लाख लोन , जाणून घ्या काय आहे ऑनलाइन प्रक्रिया आहे ?
d]CGTMSE योजनेसाठी कोण पात्र आहे?What Is CGTMSE Scheme
सीजीटीएमएसई योजनेत बहुतेक औद्योगिक क्षेत्रातील लघु आणि मध्यम उद्योगांचा समावेश आहे. अर्ज करू इच्छिणाऱ्यांसाठी सीजीटीएमएसई योजना पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत –
- १८ वर्षांवरील भारतीय नागरिक
- नवीन तसेच विद्यमान उद्योग
- मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील उपक्रम
- CGTMSE अधिनियम, 2006 नुसार सेवा उपक्रमातील उपक्रम
- लघु रस्ते व जलवाहतूक कर्ज
- सीजीटीएमएसई योजनेत नमूद केल्याप्रमाणे एकाच नोंदणीकृत कर्ज देणाऱ्या संस्थेकडून कर्ज सुविधा घेणे आवश्यक आहे
- राज्यस्तरीय संस्था / एनएसआयएनईडीएफआय आधीच समर्थन देणारे उपक्रम
e]कोणत्या बँका आणि कर्ज देणाऱ्या संस्था CGTMSE कर्ज प्रदान करतात?
- Scheduled Commercial Banks (SCBs)
- Regional Rural Banks (RRBs)
- Small Finance Banks (SFBs)
- Non-banking Financial Companies (NBFCs)
- Small Industrial Development Bank of India (SIDBI)
- National Small Industries Corporation (NSIC)
- North Eastern Development Finance Corporation Ltd. (NEDFi)
f]CGTMSE कर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
- पासपोर्ट आकाराच्या छायाचित्रांसह सीजीटीएमएसई कर्ज अर्ज फॉर्म
- स्वयं-मसुदा किंवा व्यावसायिकरित्या मसुदा केलेला व्यवसाय आराखडा
- व्यवसाय निगमन पत्र / कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र
- व्यवसाय प्रकल्प अहवाल
- सीजीटीएमएसई लोन कव्हरेज लेटर
- बँकेकडून कर्ज मंजुरीची प्रत
- कर्ज देणाऱ्या संस्थेला आवश्यक असलेली इतर कागदपत्रे
g]CGTMSE कर्जासाठी अर्ज कसा करावा?
- स्टेप 1
- कर्जदार / कर्जदारांना त्यांची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वन-पर्सन कंपनी किंवा कंपनी प्रोप्रायटरशिप ची नोंदणी करणे आवश्यक आहे आणि आवश्यक मंजुरी आणि कर नोंदणी मिळवणे आवश्यक आहे. सरकारी डेटाबेसमध्ये नोंदणी केल्याशिवाय कर्जदार कर्जासाठी अर्ज करू शकणार नाहीत.
- स्टेप 2
- कर्जदार / कर्जदारांनी एक तपशीलवार व्यवसाय योजना तयार करणे आवश्यक आहे ज्यात व्यवसाय मॉडेल, प्रवर्तक प्रोफाइल, अंदाजित आर्थिक इत्यादींचा समावेश आहे. हा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
- स्टेप 3
- जेव्हा आपण व्यवसाय योजना दाखल करता आणि कर्ज देणाऱ्या प्राधिकरणाकडे सादर करता तेव्हा आपल्याला सर्व आवश्यक तपशीलांसह सीजीटीएमएसई अर्ज देखील सादर करणे आवश्यक आहे. हे अॅप्लिकेशन तुम्ही CGTMSE.org.in अधिकृत वेबसाईटवरून डाऊनलोड करू शकाल.What Is CGTMSE SWhat
- स्टेप 4
- कर्ज प्राधिकरण आता कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी विश्लेषण आणि पडताळणीची प्रक्रिया सुरू करेल. कर्ज देणारे प्राधिकरण आपल्या धोरणांचे पालन करून तसे करेल.
- स्टेप 5
- कर्ज मंजूर करण्यासाठी लागणारा वेळ वेगवेगळा असतो.कर्ज देणारी संस्था करेल
h]CGTMSE योजनेच्या मर्यादा
- क्रेडिट रकमेच्या 75% पर्यंतच तुम्ही कव्हरेजचा दावा करू शकाल. महिलांना केवळ 80% क्रेडिट रकमेच्या कव्हरेजचा दावा करण्याची परवानगी असेल.
- एकरकमी सीजीटीएमएसई हमी शुल्क आणि वार्षिक सेवा शुल्क हमी संरक्षणासाठी पात्र ठरणार नाही.
- अज्ञात स्त्रोत आणि खाजगी व्यक्तींकडून घेतलेली कर्जे सीजीटीएमएसई कव्हरेजसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
- वर्किंग कॅपिटलसाठी लोन कव्हर गॅरंटी फक्त 5 वर्षांसाठी किंवा 5 वर्षांच्या ब्लॉकसाठी मिळू शकते.
- शैक्षणिक संस्था, कृषी, प्रशिक्षण संस्था आणि बचत गट (एसएचजी) सारख्या उद्योगांना सीजीटीएमएसई समर्थित कर्ज दिले जात नाही.
- जर तुमचा उद्योग आधीपासूनच सरकारी किंवा खाजगी योजनेअंतर्गत असेल ज्यात क्रेडिट जोखीम समाविष्ट असेल तर आपण या योजनेसाठी अर्ज करू शकणार नाही.
- 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कव्हरेजचा दावा करता येणार नाही.
i]CGTMSE कर्जाचे विशेष फायदे
- ईशान्येकडील राज्यांतील सर्व कर्जे 80% पर्यंत क्रेडिट कव्हरेजसाठी पात्र आहेत. केवळ ०.७५ टक्के वार्षिक शुल्कही भरावे लागते.
- महिलांच्या मालकीच्या उद्योगांना ८० टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे.
- विशेष पुनर्वसन योजना अशा व्यवसायांसाठी लागू केली जाऊ शकते जे आधीपासूनच सीजीटीएमएसई योजनेत आहेत परंतु व्यवस्थापनाचा थेट दोष नसलेल्या समस्यांचा अनुभव घेतला आहे.
- 5 लाख रुपयांपर्यंतकर्ज रक्कम असलेल्या सूक्ष्म उद्योगांना 80 टक्के क्रेडिट कव्हरेज मिळणार आहे.