FarmingLoanSocialTrending

Karj Mukti: राज्य सरकारचे शेतकऱ्यांना दिवाळी गिफ्ट, या बँकेत खाते असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज झाले माफ

सरकारची दिवाळी भेट-दिवाळीच्या सणासाठी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करत आहे. सरकारनेही सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्यभरातील विविध सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे आता मागे घेण्यात येणार आहेत. 30 जून 2022 पर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील. हे सर्व मोठे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. Karj Mukti 

कर्जमाफी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

अधिकृत वेबसाईटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा

विकास बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, भूविकास बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही कर्जमाफी 964 कोटी 15 लाख रुपयांची होणार आहे. भूविकास बँकेची मालमत्ता सरकारकडे हस्तांतरित केली जाईल. Karj Mukti 

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय-

नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र परिवर्तन संस्था-मित्राची स्थापना केली जाईल. सरकारकडून दर्जेदार सल्ला आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळेल.

TCS, IBPS महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या बाहेर गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-डी पदांसाठी परीक्षा आयोजित करतील. Karj Mukti 

हे पण वाचा

50 Hajar Anudan: खुशखबर 7 लाख शेतकऱ्यांना 50 हजार, रुपयांची दिवाळी भेट दुसरी यादी या तारखेला येणार!

याद्वारे 75 हजार पदे भरण्याचा सोपा मार्ग

वाहनांच्या ऐच्छिक स्क्रॅपिंगसाठी व्याज आणि दंड माफ. जीर्ण अवस्थेत असलेल्या वाहनांचा प्रश्न सुटणार आहे.

5G तंत्रज्ञानासाठी वेगाने पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण.

मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांच्या 2800 बचत गटांची निर्मिती. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण. Karj Mukti 

भूविकास बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाखांची कर्जमाफी. भुविका बँकेची मालमत्ता सरकारला हस्तांतरित करेल

“महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क” (मॅग्नेट) संस्थेला अनुदान स्वरूपात निधी देईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे शक्य आहे.

हे पण वाचा

Crop Insurance Status: शेतकऱ्यांना आता तीन हेक्टरपर्यंत १३ ते ३६ हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळेल, नुकसान भरपाईची घोषणा!

राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनाची प्रकरणे आता 30 जून 2022 पर्यंत मागे घेतली जातील.

माहिती तंत्रज्ञान विशेषज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या बाहेर ठेवली जातील.

बुलडाणा जिल्ह्यातील आरकचेरी व आलेवाडी प्रमुख व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा झाला

राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी रुपये असेल.

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीची मर्यादा तात्पुरती 200 कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय.

1250 मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाढवून 2500 मेट्रिक टन प्रतिदिन करण्यासाठी सरकारी भागभांडवल प्रदान केले जाईल.

बिझनेस विषयी माहिती साठी व मदती साठी जाॅईन करा आपल्या जिल्ह्याचा फिन मराठी व्हाॅट्सअप ग्रुप

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!